ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਹੈ’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 53 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜੇਗੀ
1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 2 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨਾ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਲੇਖਕ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੋਸਟ SGPC ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰੱਦ ! ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਟੀ.ਵੀ.