ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ
17 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ, ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ਰ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2019 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ
ਹੁਣ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ, ਜਸਟਿਸ ਸਈਅਦ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਨੁਦ ਦੀਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿਨਾਲਾ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਸਫਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ।