ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 51 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।