ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਪੇਚ… ਕੌਣ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਹਨ ਵਿਵਾਦ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਕਿਉਂ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ?

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ. ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।