ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ


ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਨਿਨੇਟ ਵਿੱਚ HSGPC ਐਕਟ 2023 ਪਾਸ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਮ ਜਾਂਚ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਕਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2014 ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ, 2014 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ

  • ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ, 10 ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੈਡਲ ਅਤੇ 10 ਡੀਜੀਪੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
  • ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
  • ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਗਮ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
  • ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1995 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 28ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
  • ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯਮ 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨੋਟ: ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੀਵੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਐਪ

ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਲਈ ਲਿੰਕ’‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਐਂਡਰਾਇਡ: https://bit.ly/3VMis0h

iOS: https://apple.co/3F63oER

ਸਰੋਤ ਲਿੰਕ



Source link

Leave a Comment