ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਵਾਈਸ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ।