ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੇਡ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ
5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 264 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ’
ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1694 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ 1694 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੋਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਸਪੈਂਡ
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਐਚ.ਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕਟੋਰਾਣਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਧਰਮਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਉਦਯੋਗ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
NGT ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ-NGT
ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 75 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਐਨਜੀਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ
ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ | , ਪਰ ਸ.
ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।