ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
#ਵੇਖੋ | ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੈਚ ਲਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ) ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ pic.twitter.com/l5vWPUyHJg
– ANI (@ANI) 10 ਨਵੰਬਰ, 2023
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਪਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਉਗਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।