ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਕਾਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।