ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ 450 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 78 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 11.3 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 110 ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ 450 ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ – ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ – ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 0.49 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ
ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕ-ਵਾਰ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 75 ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 300 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1970-71 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 190,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ, ਜੋ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011-12 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 10.38 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। 2020 ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 500 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਹੋਲ ਖੋਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਲ ਬਚੇ ਹਨ: ਸੇਚੇਵਾਲ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਪੱਧਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।