ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ 38 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, CAQM ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਉਭਰਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1607 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। . ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਟਾਈ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਬੰਧਤ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਡੀਐਮ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 3333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 76,000 ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।