ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਰਹੇ? “ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹਨ।”
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ… ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਔਡ-ਈਵਨ ਕੀ ਹੈ?
ਓਡ-ਈਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ (0, 2, 4, 6, 8) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਡ (1, 3, 5, 7, 9) ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਓਡ ਮਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।