ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਔਡ-ਈਵਨ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਐਪ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਔਡ-ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ‘ਚ

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਔਡ-ਈਵਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਧੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, 9 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ

ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ DPCC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ GRAP ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

SC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਔਡ-ਈਵਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ

ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਏ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਂਧਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?

• ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਮੌਗ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 611 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਔਡ-ਈਵਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਰੀ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਬੀਐਸ III ਅਤੇ ਬੀਐਸ IV ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
• ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਔਡ ਈਵਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 13 ਤੋਂ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
  ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 31% ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 30-35% ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਸਿਰਫ NO2 ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।