ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।