ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ



ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ 20 'ਚੋਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੋਣਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 8 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।



Source link

Leave a Comment