ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ!


ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮੰਗਣਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ”ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ! ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਟੀ.ਵੀ.

ਸਰੋਤ ਲਿੰਕ



Source link

Leave a Comment