ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
22 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 48(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ SDRF ਦਾ 75% ਆਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 90% ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ. ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
SDRF ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਸੋਕਾ, ਭੂਚਾਲ, ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ, ਸੁਨਾਮੀ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਚਿਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ SDRF ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਛਲੇ ਖਰਚੇ, ਖੇਤਰ, ਆਬਾਦੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।